KVS में अब तमिल माध्यम: चुनिंदा विद्यालयों में तमिल में पढ़ाई शुरू

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में चुनिंदा विद्यालयों में पायलट आधार पर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर अन्य केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम बनाने का निर्णय पायलट परियोजना के मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा। यह जानकारी KVS के क्षेत्रीय निदेशक ने दी है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन में तमिल माध्यम की शुरुआत: पूरी जानकारी

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों की पहचान करने का निर्णय लिया है जहाँ तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में पायलट आधार पर पेश किया जा सके। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि अन्य केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण माध्यम बनाने का फैसला पायलट परियोजना के परिणाम और मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

KVS उप आयुक्त आर. सेंथिल कुमार, जो चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सेवारत हैं, ने यह निर्णय कोयम्बटूर के कार्यकर्ता वी. ईश्वरन को 23 फरवरी 2026 को दी गई अपनी प्रतिक्रिया में सूचित किया। श्री ईश्वरन ने 28 जनवरी 2026 को सोवरिपलयम केंद्रीय विद्यालय में तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में लागू करने की माँग करते हुए एक प्रतिनिधित्व दिया था।

केंद्रीय विद्यालय और RTE अधिनियम के तहत विशेष श्रेणी

अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों को बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत ‘विशेष श्रेणी के विद्यालय’ माना जाता है। इन विद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकार और रक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी, जिनकी पोस्टिंग शैक्षणिक वर्ष के बीच में हो सकती है।

चूँकि केंद्रीय विद्यालयों को RTE अधिनियम की धारा 2(p) के तहत विशेष श्रेणी के विद्यालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए उनका सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक विशिष्ट चरित्र है और वे केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं। इन विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश समय-समय पर KVS द्वारा RTE अधिनियम के ढाँचे के भीतर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होता है।

संचार में कहा गया, “केंद्रीय विद्यालयों में तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में पेश करने के संबंध में, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी विशेष श्रेणी व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए उन चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों की पहचान करने के कदम शुरू किए हैं जहाँ तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में पायलट आधार पर पेश किया जा सके। अन्य केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में लागू करने का निर्णय पायलट कार्यान्वयन के परिणाम और मूल्यांकन के आधार पर लिया जाएगा।”

पायलट में किन विद्यालयों का चयन होगा

जिन विद्यालयों में तमिल माध्यम पायलट के रूप में शुरू होगा, उनकी पहचान KVS मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। इसमें विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, शिक्षक उपलब्धता, छात्र माँग और बुनियादी सुविधाओं जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। पायलट के परिणामों के मूल्यांकन के बाद ही अन्य विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का विस्तार किया जाएगा। पायलट के दायरे में आने वाले विद्यालयों की सूची KVS द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

कार्यकर्ता और नागरिकों की प्रतिक्रिया

श्री ईश्वरन ने कहा कि यह निर्णय कि KVS ने चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों में तमिल को शिक्षण माध्यम के रूप में पेश करने का फैसला किया है, लंबे संघर्ष में एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय विद्यालयों में संकाय की अनुपलब्धता तथा अन्य कारणों से तमिल एक अतिरिक्त विषय के रूप में भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई छात्र इन विद्यालयों से तमिल सीखे बिना ही निकल जाते हैं। “यह एक बड़ी राहत है कि KVS ने कम से कम पायलट आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में पेश करने पर सहमति दे दी है,” उन्होंने कहा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन का तमिल को चुनिंदा विद्यालयों में शिक्षण माध्यम के रूप में पायलट आधार पर लागू करने का कदम क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पायलट के मूल्यांकन के बाद अन्य KVS विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का विस्तार हो सकता है।

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